चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक लगाने के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही चारधाम यात्रा संचालित किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। हालांकि, 7 जुलाई को हाईकोर्ट में चारधाम की यात्रा के संबंध में सुनवाई होनी है। उसके एक दिन पहले ही 6 जुलाई को राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दायर कर दिया है।
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा रखी है। जिसके चलते राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की बात कही थी लेकिन राज्य में संवैधानिक संकट के चलते हुए नेतृत्व परिवर्तन की वजह से राज्य सरकार एसएलपी दाखिल नहीं कर पाई थी। लेकिन उत्तराखंड राज्य में नए मुख्य के रूप में कमान संभालने के बाद पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी गई है।
आपको बता दे कि राज्य सरकार ने पहले चरण में स्थानीय जिलों के लोगों को यात्रा के लिए कोविड गाइड लाइन के तहत छूट दिए जाने का फैसला लिया था। दूसरे चरण में राज्य के भीतर के लोगों को छूट दिए जाने का फैसला लिया था। जिस फैसले पर हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक तत्काल रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। साथ ही श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सरकार को पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट कराने के निर्देश दिए हैं।
