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मुख्यमंत्री धामी के सर दर्द को
ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने किया दूर फिहलाल आफत बनी ऊर्जा विभाग की हड़ताल को करा दिया समाप्त (अब फिर से घर घर आई बिजली ) ओर कर्मचारी काम पर

 

अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर ऊर्जा निगम के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने रात 12:00 बजे से हड़ताल शुरू कर दी थी
जिसके बाद प्रदेश में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई थी।
ऐसे में ऊर्जा मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कमान सभाली
ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच करीब एक घंटे की वार्ता सकारात्मक रही।
बैठक के बाद संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि हड़ताल को हमने वापस ले लिया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले एक महीने के भीतर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान मोर्चा के सम्मुख ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बात को रखा है कि हाल ही में उन्हें ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है, ऊर्जा निगम को एमडी और सचिव भी हाल ही में मिले है। लिहाजा विभाग को समझने का थोड़ा समय मिलना जरूरी है बाकी ऊर्जा मंत्री में अपने अनुभव का लाभ लेते हुए ऊर्जा विभाग की हड़ताल को समाप्त करा दिया है

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वही ऊर्जा निगमो की हड़तालों पर शासन ने लगाया प्रतिबंध

 

बिजली विभाग में हड़ताल पर सरकार ने  लगा दिया प्रतिबंध
चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके  राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

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उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा

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