देहरादून: उत्तराखंड के सभी जिलों में तीन साल से ज्यादा समय से एक ही पटल और स्थान पर जमे कार्मिकों को अब हटना पड़ेगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। सभी विभागों को अगले सत्र के लिए तबादला प्रक्रिया शुरू करने को कहा जा चुका है। इस वर्ष 10 फीसद तबादले करने के आदेश दिए हैं।
प्रत्येक संवर्ग में 10 फीसद तबादले होंगे। अनिवार्य तबादलों की जद में आने वाले कार्मिकों को यात्रा भत्ता देना होगा। इस वजह से सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ना तय है। ऐसे में सरकार सिर्फ आवश्यक तबादले करने के पक्ष में है।
