गृह मंत्रालय की एक एजेंसी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अपराध और पुलिस के विभिन्न पहलुओं के एक अकादमिक विश्लेषण करती है, द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक , उत्तराखंड को भारत की विरोध राजधानी कह सकते है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में पहाड़ी राज्य में 21, 966 आंदोलन हुए, जो पिछले साल देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों की संख्या में सबसे ज्यादा था।
रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु, आंदोलन में एक और रैंकर हैं, वहां 17,043 विरोध प्रदर्शन हुए, जबकि पंजाब में 11,876 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7, 9 04 आंदोलन हुए। 2015 में, तमिलनाडु ने 20,450 आंदोलन दर्ज किए थे और देश के शीर्ष स्थान पर इस स्थान पर पंजाब (13,089) और उत्तराखंड (10,477) के स्थान पर था।
दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर शीर्ष रैंकिंग वाले राज्यों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में आंदोलनों का नेतृत्व किया गया है। जबकि उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों द्वारा 5,838 विरोध प्रदर्शन किए, पंजाब में ऐसे आंदोलन की संख्या 5,751 और तमिलनाडु में 3,225 थी।
