राज्य के बेरोजगारो के लिए खुश खबरी है आपको बता दे कि
प्रदेश में चार माह के भीतर 30 हजार करोड़ की औद्योगिक इकाइयां लगनी शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने 100 से अधिक उद्यमियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ओर 31 मार्च तक प्रक्रिया पूरी तक प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की समय सीमा तय की है। निवेशकों की ओर से भी तय डेडलाइन को लेकर सहमति मिलने के बाद उद्योग विभाग इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से उद्यमियों को 17 सौ एकड़ भूमि देगा।
इसके अलावा पहले से स्थापित उद्योगों के लिए आए प्रस्तावों में चार हजार करोड़ के निवेश से मौजूदा इकाइयों को तय समय सीमा में विस्तारित करने को मंजूरी मिली है। सरकार की मंशा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुल 30 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतार दिया जाए।
आपको बता दे कि डेढ़ माह पहले इन्वेस्टर्स समिट में सवा लाख करोड़ के एमओयू में से जल्द स्थापित होने वाले उद्यमों को चिन्हित कर लिया गया। सौ से अधिक निवेश प्रस्ताव ऐसे पाए गए, जिन्हें तुरंत भूमि मुहैया करवाकर धरातल पर उतारा जा सकता है। उद्योग विभाग ने ऐसे प्रस्तावों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवा दिया है।
इन सेक्टरों में निवेश
इन निवेशों को जमीन पर उतारने के लिए गठित टीम को निर्देश दिए गए हैं कि क्रियांवयन में जो भी बाधाएं आ रहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए और हर हाल में 31 मार्च तक उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
आपको बता दे कि सरकार ने निवेश के लिए 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। जिसमें पर्यटन, आयुष वेलनेस, एजुकेशनल, फार्मास्युटिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी, कृषि, औद्यानिकी पर आधारित फूड प्रोसेसिंग, ऐरोमेटिक (सगंध पौध), हर्बल शामिल हैं।
आपको ये भी बता दे कि पिछले 17 वर्ष में लगे 37 हजार करोड़ उद्योग
प्रदेश में 2017 तक कुल 37 हजार करोड़ के उद्यम स्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री रावत अपने कार्यकाल के पहले दो वर्षों में 34 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक निवेश से प्रदेश की आर्थिकी बदलेगी और रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे।
इन्वेस्टर्स समिट में हुए करारों को जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। निवेशकों से उद्यम स्थापित करने को लेकर आए प्रस्तावों में 30 हजार करोड़ के नए निवेश को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। जबकि पहले से स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण से चार हजार करोड़ की निवेश प्रक्रिया अगले चार माह में शुरू हो जाएगी। ये बयान मुख्य्मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया है ।
बहराल जो सीएम त्रिवेन्द्र रावत कह रहे है वो करके दिखा रहे है जो राज्य के लिए सुखद है । सरकार को सुभकामनाये
