मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य एड्स काउन्सिल की चतुर्थ बैठक सम्पन्न हुयी।
बैठक में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए:-
प्रदेश के एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को ए.आर.टी. की दवा प्राप्त करने ए.आर.टी. केन्द्र आने-जाने हेतु उत्तराखण्ड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी।
प्रदेश के एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति जो प्रदेश के मूल/स्थायी निवासी हैं एवं राज्य में ए.आर.टी. केन्द्रों में ईलाज करवा रहे हैं, को आर्थिक सहायता हेतु रू0 1000 (एक हजार) पेंशन प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों को भी राज्य के अन्य सामान्य चिकित्सकों (संविदा) की भाँति ही मानदेय दिया जाएगा। इस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
