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प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधान सभा कक्ष में सैनिक कल्याण विभाग में उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के तहत पूर्व सैनिक को संविदा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा की गई। पूर्व सैनिकों के संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए वित्त, न्याय, कार्मिक और सैनिक कल्याण विभाग का सुझाव लिया गया। ऐसे पूर्व सैनिक जो कई वर्षो से कार्य कर रहे थे 2007 के शासनादेश के अनुसार इन्हे संविदा पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। उत्तराखण्ड सरकार 2018 के शासनादेश के अनुसार संविदा के आधार पर रोक लगाई गई है। परन्तु पूर्व सैनिक जो उपनल के माध्यम से सैनिक कल्याण विभाग मे कार्यरत कार्मिको का वेतन का 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसको देखते हुए इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की सी0सी0एस0 रूल और केन्द्र सरकार के नियम के अनुसार पुनः पूर्व सैनिक के उपनल कार्मिको को सैनिक कल्याण विभाग में, संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बना कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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बैठक में बताया गया कि उपनल के सम्बन्ध में मंत्रीमण्डल की उप समिति की रिर्पोट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत की जायेगी।

इस अवसर पर बैठक में सचिव एल फैनई, अपर सचिव भूपेश तिवारी, अपर सचिव कार्मिक एस0 एस0 वल्दिया, महा प्रबन्धक उपनल ब्रि.पी0पी0एस0 पाहवा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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