मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वहीं इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, खनन नियमावली में संशोधन, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है! 

वहीं इसके साथ ही हाल ही में मसूरी में संपन्न हुए चिंतन शिविर के विषय पर भी मंत्रिमंडल के बीच चर्चा हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 14 से ज्यादा प्रस्ताव आएंगे, जिन पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगा सकती है!! सूत्रों ने बताया कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण, खेल कोटे में चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण, नकल विरोधी अध्यादेश, राज्य में जमीनों के नए सर्किल रेट, मसूरी चिंतन शिविर के कई सुझावों समेत अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे सकती हैं!!

 

सशक्त उत्तराखंड @ 25: चिंतन शिविर के बाद विकास का रोडमैप तैयार, 20 को कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर सशक्त उत्तराखंड @ 25 की थीम पर मसूरी में चिंतन शिविर हुआ था। तीन दिन के इस चिंतन शिविर राज्य के मंत्रियों और नौकरशाहों ने 2025 तक राज्य को देश के अग्रणी राज्य में शामिल कराने के लिए नीति, नियोजन और नियमों में सुधार के लिए सुझाव दिए थे।

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अगले पांच साल में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर को दोगुना करने सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने के लिए नियोजन विभाग ने विकास के रोडमैप का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 20 दिसंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।

 

सशक्त उत्तराखंड @ 25 की थीम पर मसूरी में चिंतन शिविर हुआ था। तीन दिन के इस चिंतन शिविर राज्य के मंत्रियों और नौकरशाहों ने 2025 तक राज्य को देश के अग्रणी राज्य में शामिल कराने के लिए नीति, नियोजन और नियमों में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। राज्य के विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्षेत्रों को चुना गया। तय हुआ कि नई तकनीक व नियोजन और अन्य सुधारों के जरिये इन क्षेत्रों का नियंत्रित दोहन होइसके लिए चिंतन शिविर में जितने भी सुझाव आए, उनकी समीक्षा करके नियोजन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभाग इस प्रस्ताव को अब 20 दिसंबर को तय प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तुत करेगा। सचिव (नियोजन) डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक मंत्रिमंडल में प्रस्ताव तय हो जाने के बाद जिस कार्य के लिए जो भी प्रशासनिक विभाग तय होगा, वह कार्य की समय सीमा (टाइम लाइन) भी तय करेगा

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ये प्रमुख लक्ष्य जो डबल जीडीपी में बनेंगे मददगार
1. आय में बढ़ोतरी के उपाय होंगे, नएj संसाधनों की तलाश होगी।
2. नई टाउनशिप तैयार की जाएगी और अवस्थापना विकास पर फोकस होगा।
3. औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, निवेशकों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
4. राज्य के पर्यटन सेक्टर की अधिकतम संभावनाओं के दोहन के लिए अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।
5. उद्यानिकी और कृषि क्षेत्रों में फोकस होगा, किस्मों में सुधार, उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नए तकनीक अपनाई जाएगी।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए माइक्रो प्लानिंग होगी।

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