सीएम धामी ने की घोषणा, बेरोजगारों पर लगे मुकदमे होंगे वापस, लाठीचार्ज को बताया दुर्भाग्यपूर्ण… विपक्ष पर क्यों कसा तंज पढ़िए पूरी रिपोर्ट

चमोली
सीएम धामी ने कहा विपक्ष कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सबकुछ जल्दी-जल्दी नहीं हो सकता।
सरकार ने नकलविहीन परीक्षा का संकल्प लिया है। नकल के मामले में अब तक 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी

 

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में घोषणा की कि उन बेरोजगारों से मुकदमे वापस होंगे, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने दावा किया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई। वह बजट पर चर्चा के दौरान वक्तव्य दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सबकुछ जल्दी-जल्दी नहीं हो सकता। सरकार ने नकलविहीन परीक्षा का संकल्प लिया है। नकल के मामले में अब तक 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री को बीच में टोका कि नकल विरोध कानून लाने में हुजूर बहुत देर कर दी है। इस पर सीएम ने कहा कि देर आए पर दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है।

गैरसैंण के विकास के दीर्घकालिक योजना बनेगी: सीएम

मुख्यमंत्री धामी ने सदन में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गैरसैंण में साल भर व्यवस्थाएं होती रहनी चाहिए। इसके लिए सरकार आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराएगी।

जुलाई तक तैयार हो जाएगा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट
मुख्यमंत्री कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जुलाई माह तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। हमने चुनाव से पहले कहा था कि समान नागरिक संहिता बनाएंगे। राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। कमेटी ने हितधारकों से बात की है।

यह भी पढ़े :  मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में लगभग 257 करोड़ रूपये की योजनाओं शिलान्यास एवं लगभग 7 करोड़ रूपये की योजनाओं का लोकार्पण किया। जिसमें लगभग 242 करोड़ की लागत के इन्दिरा मार्केट रि-डेवलपमेंट का शिलान्यास भी शामिल है

हल्द्वानी में बनेगा आईएसबीटी, वन भूमि की अनुमति का इंतजार
सीएम ने कहा कि हल्द्वानी में आईएसबीटी बनाया जाएगा, लेकिन जिस भूमि आईएसबीट प्रस्तावित है, वह वनभूमि है। वनभूमि की अनुमति के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। वनभूमि की अनुमति मिलने के बाद आईएसबीटी का निर्माण किया जाएगा।
सड़कों की मरम्मत 31 मार्च तक पूरा करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने का अभियान चलाया है। 31 मार्च तक हर हाल में सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई की मरम्मत के लिए भी 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आप कहीं जाते हैं तो होम स्टे में रुकें
सीएम ने सभी लोगों से अपील की कि वे राज्य के होम स्टे में ठहरें। हमें उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में लोग आएंगे और यहां के बने उत्पादों को खरीदेंगे। सीएम ने कहा कि ऋषिकेश रिवर रॉफ्टिंग हब बन चुका है। नए रिवर रॉफ्टिंग स्थल के लिए सर्वे करा रहे हैं। सितंबर माह में राष्ट्रीय प्रतियोगिता करा रहे हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत राज्य को 11 और सीमांत गांव मिलेंगे। इस योजना में चार गांव मिले। इसमें माणा शामिल है।

अयोध्या में एक एकड़ जमीन में उत्तराखंड का भव्य भवन बनेगा
सीएम ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। यूपी सरकार से एक एकड़ जमीन वहां दिए जाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। वहां उत्तराखंड का भव्य भवन बनेगा।
सीएम ने यह भी कहा

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-विधायकों की विकास की प्राथमिकता हर साल के लिए है।
-विधायक निधि पांच करोड़ रुपये कर दी गई है
-शहीदों-आंदोलनकारियों का सम्मान हमारी प्राथमिकता
-2024 में टीबीमुक्त उत्तराखंड
-2025 में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड।
-30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को धरातल पर उतारने का काम किया।
-आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी।
-नई शिक्षा नीति को सबसे संपूर्ण रूप से लागू किया।
-खेल: नई खेल नीति लाई गई।

धर्मांतरण महापाप, इसलिए लाए सख्त कानून
सीएम ने कहा कि कोटद्वार, ऊधमसिहंनगर समेत प्रदेश के कई इलाकों में धर्मांतरण की घटनाएं हो रही थीं। देवभूमि में यह महापाप है इसलिए सख्त कानून लाए।

सीएम ने कसा तंज
सीएम ने विपक्ष पर तंज किया कि उन्होंने निराशाजनक बजट बताया है। कहा कि मन में आशा होगी तो आशा दिखेगी। मन में निराशा में होगी तो निराशा ही दिखेगी।

 

हां मैं, मानता हूं इतने कम समय में, मैं, सबकुछ नहीं कर सकता। 22 वर्षों में नकल माफियाओं के गिरेबान में हाथ किसने डाला। नकल माफियाओं को जेल में किसने भेजा। नकल विरोधी कानून किसने बनाया। क्या ये सब पहले नहीं किया जा सकता था। विपक्ष को भी पता है, उत्तराखंड का समुचित विकास कोई कर सकता है तो वो मोदी के नेतृत्व में धामी ही कर सकता है। हमने समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने का संकल्प लिया है और इसको सिद्धि तक भी ले जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में देहरादून में हुई घटना में जिन युवाओं पर मुकदमें दर्ज हुए, जिन युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना है उनके मुकदमे वापस लिये जायेंगे: मुख्यमंत्री धामी

 

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