आज की सबसे बड़ी खबर …

 

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ‘ग’ के पदों पर आवेदन हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के सम्बन्ध में बड़ा आदेश किया गया हैं

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 65880/ 2022, दिनांक 23.09.2022 के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 के परिशिष्ट “ख” के अन्तर्गत सम्मिलित समूह ग के पदों की जिन परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क प्राप्त किया गया है, उन परीक्षाओं हेतु पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से पूर्व में आवेदन शुल्क प्राप्त कर लिया गया है, उन परीक्षाओं हेतु प्रोसेसिंग शुल्क रु 26.55 प्रति ट्रांजेक्शन (Per transaction) भी नहीं लिया जायेगा।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 65880/ 2022, दिनांक 23.09.2022 के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 के परिशिष्ट “ख” के अन्तर्गत सम्मिलित समूह ग के पदों की जिन परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क प्राप्त किया गया है, उन परीक्षाओं हेतु पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से पूर्व में आवेदन शुल्क प्राप्त कर लिया गया है, उन परीक्षाओं हेतु प्रोसेसिंग शुल्क रु 26.55 प्रति ट्रांजेक्शन (Per transaction) भी नहीं लिया जायेगा।

यह भी पढ़े :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत रेलवे प्रोजेक्ट का पहला गूलर से शिवपुरी टनल ब्रेक-थ्रू का दीपक प्रज्वलित कर उदघाटन किया गया।

दिव्यांगजन को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर दिव्यांगजनों हेतु 04 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण अनुमन्य है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के चयन में दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कतिपय कठिनाईयां प्रतीत हो रही हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निःशक्तजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 11 (4) के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को एक पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जायेगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी में रखा जायेगा।

यह भी पढ़े :  मुख्यमंत्री धामी ने  केंद्रीय रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह से की शिष्टाचार भेंट, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई खास बातचीत..

3. दिव्यांगजन के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त

 

 

 

 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग के पदों पर आवेदन हेतु ..  प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा

कहने का मतलब यह है कि .. समूह  ग के पदों कि जिन  परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा  आवेदन शुल्क प्राप्त किया जा चुका है…  परीक्षा हेतु.. आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा

 

ओर अधिकतम आयु सीमा में छूट

 

 

 

आप पढ़ लीजिए पूरा पत्र …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here