धामी सरकार 2.0 : कैबिनेट फैसले: टॉप थ्री मेधावी छात्रों को मासिक स्कॉलरशिप हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर को मंजूरी सहित नवीन चकराता टाउनशिप विकास क्षेत्र घोषित..
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई. कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है. जिन बड़े फैसलों पर मुहर लगी है उनमें, हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लिए वन भूमि ट्रांसफर, राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन, रेरा की एफिलेटेड ऑटोरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में संशोधन, जिला पर्यटन कार्यालयों में पद सृजन के साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी शामिल हैं..
इस बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष अथवा 68 वर्ष कर दी गयी है. वहीं, अब नक्शा पास करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती होंगे. रेरा की एफिलेटेड अथॉरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में भी संशोधन किया गया है. वित्त विभाग, बजट पास होने के बाद जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा. पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का प्रावधान था
नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट:
वहीं, हल्द्वानी के गौलापार में 26.08 हेक्टेयर वन भूमि पर हाईकोर्ट बनेगा. उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने के संदर्भ में गौलापर हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम से लगी हुई 26.08 हेक्टेयर वन भूमि को ट्रांसफर करने पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है..
नवीन चकराता टाउनशिप विकास क्षेत्र घोषित
:इसके साथ ही नवीन चकराता टाउनशिप को पुरोड़ी-नागथात-लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित किए जाने के लिए विकास क्षेत्र घोषित किए जाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है.
नवीन चकराता टाउनशिप में 40 गांव और शामिल किए गए हैं, जिसमें ठाणा, टुंगरा, चोर कुनावा, विरमोऊ, छटोऊ, क्यावा, कैनोटा, गांगरौ, मुन्धान, लखवाड़ इत्यादि प्रमुख गांव हैं. तहसील चकराता के उपजिलाधिकारी इस विकास क्षेत्र के पदेन संयुक्त सचिव होंगे. इसके लिए ₹2 करोड़ की धनराशि टाउन प्लानिंग विभाग को रिलीज की जाएगी
पर्यटन विकास परिषद में पदों की बढ़ोतरी:उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन व अतिरिक्त पदों के सृजन के संंबंध में निर्णय लिया गया है. उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय एवं जनपदीय ढांचे को सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में सृजित कुल 269 पदों में 37 पदों (12 पद मुख्यालय, 25 पद जनपद कार्यालय) की वृद्धि होगी. वहीं, चतुर्थ श्रेणी के 5-5 व्यक्तियों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने की अनुमति मिली है
केदारनाथ मार्ग पर बनने वाले चिंतन शिविरों के नक्शों का शुल्क माफ: केदारनाथ मार्ग में मास्टर प्लान के तहत केंद्र सरकार की ओर से चार चिंतन शिविर बनाए जाने हैं. धाम में निर्मित होने वाले इन शिव उद्यान/चिंतन स्थलों के नक्शे या मानचित्र की स्वीकृति शुल्क माफ किया गया है. ये शासकीय शुल्क केदारनाथ विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाता था.
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी: कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिली है. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे टॉप थ्री मेधावी छात्रों को मासिक स्कॉलरशिप दी जाएगी. उत्तराखंड उत्कृष्ट परिवार नियमावली में भी संशोधन किया गया है. वहीं, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को भी सदन में रखने को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही राजस्व विभाग की सेवा नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है.
