आपको बता दे कि
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कही फेसले पर मुहर लगी शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7 वें वेतनमान की मंजूरी दे दी गई है। शिक्षकों को इसका लाभ 01 जनवरी 2016 से मिलेगा। इससे लभगग 2 हजार शिक्षकों को लाभ होगा और 130 करोड़ रुपये का व्यय भार बढे़गा। इसके साथ ही जानकारी ये है कि अब हरिद्वार में मॉडल विद्यालय के भूमि का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा।
तो वही एनसीईआरटी पुस्तकों के डीबीटी रेट में बढोतरी कर दी गई है। कक्षा 1 से 5 तक 150 रूपये से 250 रूपये, कक्षा 6 से ऊपर 250 रूपये से 400 रूपये को मंजूरी प्रदान की गई।
आपको बता दे कि ओर क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर केबीनेट ने अपनी मुहर लगाई ।
अब अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय को नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट के साथ सहभागिता की अवधि 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाई गई।
ऊधम सिंह नगर किच्छा खुरपिया फॉर्म में बची सीलिंग भूमि में से 80.63 एकड़ की भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित की जायेगी। वही इस भूमि पर विभिन्न राजकीय संस्थान जैसे पुलिस स्टेशन, आईटीआई, मुंसिफ कोर्ट इत्यादि बनाए जाएंगे।
खाद्य आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा में रखने की अनुमति प्रदान की गई।
लोक सेवा आयोग के सुरक्षा नियमावली के अन्तर्गत पदों को अनुमति दी गई।
विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी।
उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा में संसोधन, पदोन्नति, अहर्ता एवं नियुक्ति के संदर्भ में की गई। टीईटी के बाद नियुक्ति की आधार श्रेष्ठता मेरिट से होगी।
कार्मिक, सतर्कता एवं सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों को एकीकरण कर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के नाम को मंजूरी प्रदान की गई।
उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 को तार्किक बनाया गया है। विद्युत बैट्री से सोलर वाहन पर 0 प्रतिशत टैक्स होगा। ऐसा करने से विभाग की लगभग 100 करोड रुपये की आय बढ़ेगी।
वही तकनीकि विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी
