उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाओं के लिए होने वाली बिडिंग/टेंडर प्रक्रिया में अब चीनी कंपनियां भाग नहीं ले पाएंगी त्रिवेंद्र सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करने के बाद ये कदम उठाया गया है. बता दें कि सीमा पर चीन के साथ लगातार चल रहे विवाद के कारण चीनी कंपनियों के भारत में निवेश के नियमों में भारत सरकार ने बदलाव किया था. उसी के आधार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में चीनी निवेश व टेंडर की प्रक्रिया को लेकर नियमों में बदलाव किया है.
वित सचिव सौजन्याद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक साल साल 2017 की खरीद नियमावली में बदलाव किया गया है. जिसके बाद अब पड़ोसी देश उत्तराखंड राज्य की परियोजनाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे. अगर उत्तराखंड की परियोजनाओं में शामिल होना है तो पड़ोसी देश में वे रजिस्टर नहीं है इसका प्रमाण देना होगा. खबरों की मानें तो चीन के मद्देनजर इस फैसले को लिया गया है. ताकि चीनी कंपनियां राज्य में निवेश न कर पाएं.
