आज कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
तारीख 18 जून 2020 की कैबिनेट की बैठक

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया। इसके अंतर्गत अब छोटे पुल पेयजल लाईन, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर सुरक्षात्मक कार्य भी किया जा सकेगा।

2. राज्य सरकारी एवं सार्वजनिक चीनी मिल के लिए एक एथनौल प्लांट बाजपुर में पी.पी.पी. मोड में 100 के.एल.पी.डी क्षमता का प्लांट बाजपुर में लगाया जाएगा।

3. सहकारिता नियमावली में संशोधन के तहत अब समिति को एक निश्चित धनराशि की जगह लाभ के आधार पर ट्रेनिंग इत्यादि के लिए प्रदान किया जाएगा।

4. भीमताल केन्द्रीय विद्यालय के 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए जाने वाले सर्किल रेट 02 करोड़ रूपये को माफ किया गया।

5. अल्मोड़ा कुंम्ट्रान लिमिटेड के 1999 बंद हो जाने के बाद 11 कर्मचारियों को पुर्ननियोजित हेतु 06 कर्मचारी आपूर्ति विभाग में लगाये गए थे। शेष 05 को भी 2004 तक अवेतनिक मानते हुए सेवाकाल की गणना मानते हुए लाभ दिया जाएगा।

6. कुंभ 2021 में श्रद्वालुओं एवं संतों की व्यवस्था हेतु शौचालय इत्यादि के लिए धन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।

7. उत्तराखण्ड मोबाईल टॉवल नियमावली के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 500 रूपये किराये की जगह शहरी क्षेत्रों में 100 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रूपये निर्धारित किया गया।

8. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेरी, ठेली, फेली, व्यवसाय दुकानदारों के लिए 50 हजार नागरिकों को लोन की 02 प्रतिशत की ब्याज दर बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी।

9. जी.एस.टी भारत सरकार के संशोधन को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया।

10. खाद्य विभाग में उपविपणन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली बनाई गई।

11. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार से अधिक नागरिकों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाईकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रूपये तक का लोन की ब्याज दर 02 वर्ष तक राज्य सरकार देगी।

12. राज्य कोषी उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के लिए जी.डी.पी. का 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 05 प्रतिशत करने की छूट दी गई।

13. नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी
14. कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी एं निगम बसों के किराये में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ दोगुना किट की वृद्वि की गई।

15.
उत्तराखण्ड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। ओला टैक्सी तरीके पर मोबाईल एप से टैक्सी बुक की जा सकती है।

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्क्षता में सचिवालय मैं कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें सरकार ने 18 अहम बिंदोओं पर चर्चा की। इसके अलावा 2 अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट को दी गई जानकारी।
…अन्य जानकारी…
covid की स्तिथि राज्य में है नियंत्रित
भारत सरकार ने अगले माह तक 150 वेंटिलेटर और देने का किया वादा राज्य में अभी भी पर्याप्त संख्या में है वेंटिलेटर।
मुंबई, दिल्ली से राज्य में आने वाले प्रवासियों पर है सरकार रखेगी नज़र।
….कैबिनेट

 महत्वपूर्ण

बिंदु….

सरकारी ग़ैर सरकारी चीनी मिल को लेकर कैबिनेट में लिया गया निर्णय।
सरकारी गैर सरकारी चीनी मिल की एक्स्पर्ट कमेटी ने चार विकल्पों के साथ सौंपी अपनी रिपोर्ट ।
कैबिनेट ने लिया निर्णय- बाज़पुर में शर्त के साथ लगेगा ppp मोड में 100 klpd क्षमता का एथनॉल प्लांट।

कावड़ यात्रा को लेकर सरकार का निर्णय।
मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशऔर मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता।
आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय
आपदा के दौरान 19 जून 2019 को शासनादेश जारी किया गया था।
संशोधन के बाद अब छोटे पुल, पुलिया, पेयजल लाइन, चेक डैम, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, स्कूल भवन का कार्य, सिंचाई नहर आदि किए गए शामिल। भारत सरकार से माँगी थी राज्य ने अनुमति।
सहकारिता नियमावली में संशोधन। सहकारी समिति अपने शुध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान।
केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर फ़ैसला
केंद्र सरकार से मिला था पत्र दान में दी जाए भूमि। 25 हेक्टेर ज़मीन दान को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी।
कुम्भ के लिए होने है निर्माण कार्य । मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने किया अधिकृत । मुख्यमंत्री के सकेंगे सभी निर्णय ।
राज्य में लगने वाले मोबाइल टावर को लेकर निर्णय ।ज़्यादा किराया होने की वजह से नहीं लग पाते टावर।
अब नगरीय क्षेत्र में 500 से घटाकर 100 रुपय किया गया, कैबिनेट का निर्णय।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंज़ूरी।
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढाँचे को मंज़ूरी।
मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद।
मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में 20,000 रोज़गार पर फ़ोकस
राज्य में मोटर साइकल टैक्सी योजना को मंज़ूरी।
परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश
सहकारिता विभाग 60,000 रुपय का देगा लोन।
मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में बड़े फ़ैसले। कोऑपरेटिव और शहरी विकास विभाग के तहत 50,000 लोगों को सीधा रोज़गार से जोड़ने का निर्णय।
नियमावली में भारत सरकार की बिना गारंटी लोन देने पर चर्चा।
राज्य सरकार लोन पर दो पर्सेंट और देगी इंट्रेस्ट पर सब्सिडी ।
राज्य में सार्वजनिक वाहनो के संचालन को लेकर कैबिनेट में चर्चा
30 KM से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनो का बढ़ा किराया
अब यात्री को दोगुना देना होगा किराया।
Covid act प्रभावी रहने तक होगा बढ़ा किराया मान्य, ऐक्ट समाप्त होते ही होगा समाप्त।
उत्तराखंड ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस नियमावली को मंज़ूरी