- सीएम धामी ने बजट को बताया समावेशी और नये उत्तराखंड का संकल्प, कहा-सभी वर्गों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समावेशी और नये उत्तराखंड के संकल्प का बजट पेश किया गया। बजट से सभी वर्गों काे लाभ मिलेगा। इसके साथ बजट में कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ग्रामीण विकास और रोजगार को महत्व दिया गया।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित यह बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला है। यह बजट हमारे सशक्त उत्तराखंड 2025 के संकल्प को पूरा करने वाला है।
बजट में अवस्थापना विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी महत्व दिया गया है। बजट में युवाओं की भी विशेष चिंता की गई है। रोजगार और स्वरोजगार का परिवेश बनाने पर बल दिया गया है।
विकास के लिए एक स्पष्ट सोच और चिंतन बजट में दिखाई देती है
बजट में 50 हजार पॉलीहाउस में 200 करोड़ का प्रावधान किया है। एप्पल मिशन, कीवी मिशन का बजट बढ़ाया गया। बजट का केंद्र बिंदु उत्तराखंड का समग्र विकास है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए बजट का निर्माण किया गया है।
सीएम ने कहा कि राज्य के विकास के लिए एक स्पष्ट सोच और चिंतन बजट में दिखाई देती है। सरकारी क्षेत्र में सीमित नौकरी है, जिससे बजट में स्वरोजगार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किया गया। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। 77 हजार करोड़ से अधिक का बजट है। इसके साथ ही 4309 करोड़ का सरप्लस बजट वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को बताता है।
जोशीमठ को नये स्वरूप में खड़ा करना सरकार का संकल्प
सीएम ने कहा कि जोशीमठ को नये स्वरूप में खड़ा करना सरकार का संकल्प है। बजट में आपदा प्रभावितों के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है।
बजट खर्च करने के लिए हर महीने का बनेगा कैलेंडर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट समय पर खर्च करने के लिए हर महीने का कैलेंडर बनाया जाएगा। नया वित्त वर्ष शुरू होने पर अप्रैल में बजट व्यय को लेकर बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। सदन में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट खर्च करने के लिए समय सीमा तय होगी। इसके लिए हर महीने का कैलेंडर बनाया जाएगा। इसमें राजस्व प्राप्तियां और खर्च की समीक्षा की जा सकेगी। सशक्त उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बजट मे हर विभागों को समायोजित किया है। सरकार का प्रयास है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए योजनाओं पर तेजी से काम हो।
