आपको बता दे कि उत्तराखंड विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया। सत्र में आज सबसे पहले सीएम त्रिवेंद्र रावत समेत शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय, निर्दलीय भीमताल विधायक राम सिंह कैडा ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि तिवारी ने कभी परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया। तिवारी जी हर वर्ग के नेता थे।
उन्होने कहा कि गोविंद बल्लभ पंत जी के बाद तिवारी जी सर्वमान्य नेता थे इसलिए कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम पूर्व मुख्यमंत्री तिवारी जी के नाम पर रखा जाए। साथ ही पद्मपुरी अस्पताल का नाम भी उनके नाम पर ही रखा जाए।
वही इसके बाद वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 2452.41 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व के लिए 1706.25 करोड़ तथा पूंजीगत कार्यों के लिए 746.16 करोड़, वेतन की मद के लिए कुल 261.96 करोड तथा अन्य मदों के लिए 228.30 करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही अपराध से पीड़ित सहायता कोष के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
आपको बता दे कि विश्व बैंक सहायक उत्तराखंड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत 16 करोड़ का प्रावधान हुआ है। विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान, मुंबई में उत्तराखंड भवन एवं एंपोरियम के अंतर्गत 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पासपोर्ट सेवा तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत समुचित प्रावधान किया गया। कुंभ व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। ।
इस सदन में विधायकों ने 330 सवाल लगाए हैं। इनमें 30 अल्पसूचित सवाल हैं। सत्र में तीन विधेयक, एक प्रतिवेदन और एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। विधानसभा के सचिव जगदीश चंद्र ने बताया कि सदन में उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उत्तराखंड संशोधन विधेयक, अनुपूरक विनियोग विधेयक व उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय संशोधित विधेयक 2018 पेश किया जाएगा। इसके अलावा सदन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का सत्रहवां प्रतिवेदन और उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की 2016-17 की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी
वही
राज्यपाल की मुहर के बाद छह विधेयक बनेंगे अधिनियम
1 न्यायालय शुल्क (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक 2018
2 उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2018
3 उत्तराखंड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2018
4 उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018
5 उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान विधेयक 2018
6 उत्तराखंड सेवा निवृत्त लाभ (संशोधन) विधेयक 2018 ।



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