वाह सरकार बेरोज़गारों का भत्ता खत्म कर बढ़ा दी अपनी खुद की पगार

भले ही राज्य में कई विभागों के वेतन वृद्धि सहित कई मांगें अरसे से लंबित हों,भले ही राज्य में बेरोज़गार हर साल हज़ारों की संख्या में बढ़ रहे हो,भले ही राज्य में विकास के नाम पर सरकार बजट के ना होने का रोना रोती हो

, लेकिन बात जब खुद का वेतन बढ़ाने की हो तो सरकार ज़रा भी देऱी नही करती है। जी हां एक बार फिर प्रदेश सरकार ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन में बंपर वृद्धि कर दी है। वेतन में तीन गुना व भत्तों में दो से छह गुना वृद्धि की गई है। नए बढ़ोत्तरी के बाद अब विधायकों का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया  गया है जबकि मंत्रियों का वेतन 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये और विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन 54 हजार से बढ़ाकर 1.10 लाख रुपये किया गया है यही नहीं विधायकों का निर्वाचन भत्ता 60 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया है। उनके फोन का बिल तीन हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये, विधानसभा आने के लिए प्रतिदिन मिलने वाला भत्ता दो हजार से तीन हजार किया गया है। मेडिकल दो हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया गया है यही नहीं विधायकों को भवन निर्माण के लिए अब 50 लाख रुपये और वाहन खरीद के लिए 15 लाख का ऋण दिया जाएगा। इनकी ब्याज की दरें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समान रहेंगी। इसके अलावा इनकी प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में अब 20 हजार के स्थान पर 40 हजार रुपये जमा होंगे। पांच वर्ष बाद इन्हें दो लाख रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।  इनके अन्य भत्ते 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किए गए हैं। इस प्रकार विधायकों को अब प्रतिमाह तकरीबन 2.75 लाख रुपये मिलेंगे। अब तक उन्हें हर महीने वेतन-भत्तों के रूप में 1.57 लाख रुपये मिलते हैं। मंत्रियों के वेतन भत्तों में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। उनका वेतन 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार किया गया है। मंत्री के रूप में मिलने वाले उनके अन्य भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। अलग-अलग मदों में मिलने वाले भत्ते 42 हजार से बढ़ाकर 84 हजार, 36 हजार रुपये से बढ़ाकर 72 हजार और 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किए गए हैं। चिकित्सा व ऋण आदि की सुविधाएं सामान्य विधायकों के समान ही होंगी। आपको बता दें कि सदन में सरकार द्वारा पेश उत्तराखंड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक पारित किया गया। इसी के अनुसार मंत्रियों व विधायकों के वेतन-भत्तों में संशोधन किया गया है।

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