जीरो टालरेंस की नीति से होगा काम और 310 करोड़ की लागत से चमकेगी 340 सड़कें जी हां मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने उत्तराखंड की 340 सड़कों का कायाकल्प करने के काम मे जुट चुके है आपको बता दे इसके लिए शासन ने 50 करोड़ की टोकन मनी भी विभाग को जारी कर दी है आपको बता दे कि लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की मदद से राज्य की 340 सड़कों का चमकाएगा जिसके लिए शासन ने 50 करोड़ की टोकन मनी विभाग को जारी कर दी है। बता दे कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से यह कार्य किए जाएंगे। इसमें अधिकांश सड़कें कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़ी हैं। ओर 2020 तक इन सड़कों का काम पूरा कर लिया जाएगा। शासन की स्वीकृति के बाद लोनिवि मुख्यालय ने खंड और जिलेवार यह बजट आवंटित कर दिया है।

बता दे कि राज्य और केंद्र की मदद के अलावा लोक निर्माण विभाग कृषि, बागवानी और ग्रामीण इलाकों की सड़कों के निर्माण में नाबार्ड से वित्तीय मदद लेता है। इस साल भी लोनिवि ने ग्रामीण इलाकों के लगभग 400 सड़कों के प्रस्ताव नाबार्ड को भेजे थे। इनमें से नाबार्ड ने 340 सड़कों को स्वीकृति दे दी है। इन सड़कों पर नाबार्ड 310 करोड़ रुपये खर्च करेगा और तीन किश्तों पर खर्च करेगा।
पहली किश्त के रूप में 50 करोड़, दूसरी 170 और तीसरी किश्त 90 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। नाबार्ड से बजट मिलने के बाद शासन ने 50 करोड़ की रकम खंड और विभागवार आवंटित कर दी है।
वही लोनिवि ने यह शर्त रखी गई है कि जो भी निर्माण सामग्री पुल और सड़क निर्माण में लगेगी, उसका प्रयोगशाला से परीक्षण जरूरी किया जाएगा। यदि बिना प्रयोगशाला परीक्षण के सामग्री का उपयोग किया या फिर तय डिजाइन के विपरीत सड़कें बनाई तो इसके लिए अधिशासी अभियंता और अधीक्षक अभियंता की जिम्मेदारी तय होगी। मतलब पूरी तरह जीरो टालरेंस ।
जानकारी ये भी है कि निर्माण के अनुबंध के बाद यदि कोई संस्था अधूरा काम कर बीच में छोड़ देती है तो ऐसे में अनुबंध को खत्म कर नई एजेंसी को कार्य सौंपा जाएगा। ओर हर हाल में योजना को समय पर पूर किया जाएगा। इसके अलावा आवंटित धनराशि और काम को तय समय पर पूरा किया जाना जरूरी होगा।
वही लोनिवि के प्रमुख अभियंता एचसी पुरोहित ने बताया कि नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के लिए 50 करोड़ की धनराशि शासन ने स्वीकृत की है। यह रकम जनपद और खंडवार आवंटित कर दी है। तय समय पर सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि ग्रामीण इलाके सड़क मार्ग से जुड़ जाएं।

आपको जनपद, स्वीकृत सड़कें, स्वीकृत बजट भी हम बता रहे है

अल्मोड़ा, 58, 452.310 लाख

बागेश्वर, 34, 411.940 लाख

चंपावत, 03, 200.000 लाख

ऊधमसिंहनगर, 15, 277.140 लाख

नैनीताल, 18, 75.000 लाख

उत्तरकाशी, 29, 202.700 लाख

देहरादून, 17, 474.420 लाख

हरिद्वार, 20, 1076.560 लाख

रुद्रप्रयाग, 23, 104.170 लाख

चमोली, 27, 409.200 लाख

टिहरी, 62, 732.310 लाख

पौड़ी, 51, 584.250 लाख
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साफ साफ निर्देश है की जीरो टालरेंस की नीति से काम किया जाए कही पर भी भ्रष्टाचार नज़र नही आना चाइये। वही पहाड़ की लाइफ लाइन ये सड़क पहाड़ वासियो के लिए किसी वरदना से कम नही जिसके लिए गाँव गाँव के लोगो ने सीएम त्रिवेन्द्र रावत को धन्यवाद बोला।



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