देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) और सहायक अध्यापक (कला संवर्ग) सेवा नियमावली में संशोधन करने पर सहमति दे दी है। इससे प्रवक्ता कला और सहायक अध्यापक (कला) पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। साथ ही उत्तराखंड में हजारों युवाओं को नर्सिंग भर्ती में भाग लेने का मौका मिलेगा, जो एक साल के अनुभव के अभाव में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग और उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन के तहत नर्सिंग के पदों पर भर्ती में 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है।

इसके अलावा बेचुलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (बी लिब) और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (एम लिब) वाले उम्मीदवारों को भी अब पुस्तकालय लिपिक बनने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड उच्च शिक्षा पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा नियमावली 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अभी भर्ती के लिए पुस्तकालय विज्ञान की अर्हता थी। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

जाने अन्य फैसले:

  • प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीवी रियलिटी शो 100 डे इन हेवन का आयोजन किया जाएगा। इस रियलिटी शो को बॉलीवुड के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। इस शो की 70 प्रतिशत शूटिंग उत्तराखंड में होगी। कैबिनेट ने जंपिंग टोमैटो मार्केटिंग कंपनी को 12.21 करोड़ में रियलिटी शो की स्पांसरशिप की मंजूरी दे दी है।
  • बदरीनाथ धाम में चल रहे कार्यो के लिए वास्तुविद् सेवाओं में टेंडर न कराकर आईएनआई डिजाइन स्टूडियो फर्म के चयन को मंजूरी। फर्म कार्य की कुल लागत के दो पर प्रतिशत पर देगी सेवा।
  • राठ महाविद्यालय पैठाणी में 16 चतुर्थ श्रेणी के नियमित पद समाप्त। मृतक आश्रित संवर्ग के इन पदों पर उन्हीं कर्मचारियों को आउटसोर्स से रखा जाए।
  • खादी ग्रामोद्योग में बुनकरों के पारिश्रमिक में 50 फीसदी की बढ़ोतरी।
  • इफ्काई विवि का नाम बदला। पहले इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया नाम था जो बदलकर द इफ्काई सोसाइटी हैदराबाद तेलंगाना होगा, एक्ट में संशोधन को मंजूरी। 
  • विभागीय स्तर पर भी जारी हो सकेंगे टेंडर, प्रिंट मीडिया विज्ञापन (संशोधन) नियमावली को मंजूरी।
  • उत्तराखंड चतुर्थ विस के तृतीय सत्र सत्रावसान को मंजूरी।
  • उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य सचिव की नियुक्ति व तैनाती के सेवानियमावली को मंजूरी।
  • अंशकालिक अध्यक्ष की व्यवस्था रखी गई। सचिव की योग्यता भी तय की गई। प्रदूषण व पर्यावरण से संबंधित विषय में पीजी होना जरूरी।
  • आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्धदोष कैदियों की सजा माफी के लिए स्थायी नीति को मंजूरी।
  • स्वास्थ विभाग में चिकित्सा शिक्षा विभाग के तैनात 366 कर्मियों के समायोजन को मंजूरी।
  • उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग के बुनकरों एवं सिलाई कारीगरों की मजदूरी दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि।
  • महिला उद्यमियों की आजीविका के लिए बनाए जाने वाले कियोस्क योजना में जिला स्तरीय चयन समिति में शासनस्तर से उसी जिले के दो तकनीकी सदस्य नामित होंगे।
  • उत्तराखंड दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमैट्रिस्ट) सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी।
  • इस वित्तीय में जिन 101 मदिरा की दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है, उन्हें 50 प्रतिशत राजस्व जमा कर दुकानें आवंटित करने का फैसला। मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी को भी संशोधन करने का अधिकार दिया।

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