राज्य कैबिनेट की मीटिंग में उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 1500 रुपए बढ़ाये गए हैं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने ने हर फैसले की जानकारी दी
- उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 1500 रुपये की वृद्धि की गई है।
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बहुउद्देशीय वित्त एंव विकास निगम को 7 वां वेतनमान दिये जाने का निर्णय किया गया।
- पीआरडी के जवानों को प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपए अतिरिक्त मानदेय
- केदारनाथ धाम के पुरोहितों के लिए जिंदल ग्रुप बनायेगा अन्यत्र आवास
- पिरूल नीति को मंज़ूरी दी गई
- राज्य में 4 लाख हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ हैं जो पूरे वन क्षेत्र का 16.36 प्रतिशत है
- इन वनों से लगभग 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा 150 मेगावाट बिजली को नियोजित तरीके से उपयोग किया जायेगा
- राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जजों के बेसिक वेतन में 30 प्रतिशत वेतन वृद्धि का निर्णय लिया गया।
- राज्य में सूक्ष्म , लघु उद्योग में निश्चित छूट दी गई है अतिरिक्त पर वैट की जगह लगेगा जीएसटी।
- 12 फीट से कम चौड़ी सड़कें नगर निकाय और स्थानीय बोर्ड ही बनाएंगे 12 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा।
- सहकारिता विभाग में सहकारिता सहभागिता योजना समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
- आपदा प्रबंधन में 26 कर्मचारियों को प्राधिकरण में सम्मिलित नही किया जाएगा।
