सावधान आपके उत्तराखंड़ मे घुसपैठ बढ़ गई है सरकार ध्यान दे या ना दे पर हार्इकोर्ट ध्यान देता है आपको बता दे कि ये ख़बर हर ख़बर का पोस्मार्टम है क्योंकि बांग्लादेशियों की घुसपैठ को कोर्ट ने खतरनाक माना है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है आपको बता दू कि
हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को बेहद खतरनाक मानते हुए केंद्र व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दे दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को तय की गई है
जानकारी अनुसार गदरपुर के निवासी भाई सुरेश मंडल ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनकी ग्राम पंचायत में 367 बांग्लादेशी घुस आए हैं। ओर उन्होंने सभी प्रकार के प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिए हैं उन्होंने कहा कि यही नहीं बांग्लादेशियों द्वारा ग्राम पंचायत के पदों पर भी कब्जा कर लिया है, ओर इन याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिका दायर होने के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जाने लगा है। उन्होंने कहा है और आरोप लगाया कि पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से याचिकाकर्ता को गैंगेस्टर घोषित करने की कोशिश भी की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा जी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को खतरनाक मानते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं आपको बता दे कि ऊधमसिंह नगर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी का मामला सामने आने के बाद पुलिस व खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारियों के कान भी खड़े हो गए हैं।
इससे पहले उत्तराखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कर्इ मामले सामने आ चुके हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी इनके द्वारा घुसपैठ की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोर्इ कार्रवार्इ नहीं की जा रही है, पुलिस लगातार इन मामलों को लेकर अभियान चला रही है और कर्इ घुसपैठियों को हिरासत में भी ले चुकी है। हाल ही में हरिद्वार के कलियर से भी एक बांग्लादेशी घुसपैठ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं, अब मामले के हार्इ कोर्ट में जाने के बाद राज्य सरकार पर दबाव बनना तय है बहराल अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार क्या जवाब देती है ओर अपनी बात को किस तरह से रखती है और फिर कोर्ट जवाब देकर क्या निर्णय लेता है ये आने वाला कल बताएगा
