देहरादून/ दिल्ली वालों : सांसद बलूनी का प्रयास रंग लाया आशारोड़ी डाटकाली से लेकर मोहण्ड तक हो रही है मोबाइल टावरों की स्थापना , आपके फोन पर बजेगी घँटी , थैंक्यू बलूनी जी

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अभी हाल ही में 20 अप्रैल को
बहुत पुरानी समस्या का पहाड़ पुत्र सांसद अनिल बलूनी ने संज्ञान लिया था

तब से ही उम्मीद जग गई थी कि मोहंड से डांट काली के बीच जल्द शुरू होगी संचार सुविधा

पहाड़ पुत्र ब्लूनी ने संचार कंपनियों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी बात की थी

ओर तब केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर भी आश्वस्त किया था

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख पहाड़ पुत्र अनिल बलूनी ने देहरादून दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश की सीमा पर मोहंड से डांटकाली के बीच मोबाइल नेटवर्क सुविधा ना होने की समस्या का संज्ञान लिया था

सांसद बलूनी ने इस संबंध में स्वयं बीएसएनएल, जियो और एयरटेल के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की थी और केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी इस विषय में बात की।
उन्होंने मंत्री जी से कहा कहा था कि यह संपूर्ण वन क्षेत्र हैं। किसी दुर्घटना के होने पर या वाहन खराब होने पर प्रभावित व्यक्ति कहीं संपर्क नहीं कर पाता है और वन्यजीवों की बहुलता के कारण भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
उस दिन ही सांसद बलूनी की वार्ता और पत्र का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि शीघ्र ही इस क्षेत्र में संचार सुविधा बहाल कर दी जाएगी।

ओर आज महज 35 दिन के अंदर सुखद समाचार मिला है कि
निकट भविष्य में शीघ्र ही आशारोड़ी डाटकाली से लेकर मोहण्ड तक मोबाइल टावरों की स्थापना हो जाएगी
बता दे कि इस 12 किलोमीटर के वन्य क्षेत्र मैं संचार सुविधा प्रारम्भ कराने की राज्यसभा सांसद पहाड़ पुत्र अनिल बलूनी की पहल परवान चढ़ती नजर आ रही है।

जी हा भारतीय दूरसंचार विभाग और रिलायंस टेलीकॉम ने इस क्षेत्र में 5 से 7 स्थान चिन्हित किए हैं, जिसमें से तीन लोकेशन उत्तराखंड वन विभाग की सीमा के अंतर्गत है और उसका राज्य सरकार के द्वारा तेजी से भूमि हस्तांतरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

उत्तर प्रदेश वन विभाग की सीमा के अंदर आने वाली 4 लोकेशन के लिए अनिल बलूनी द्वारा उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान से चर्चा हुई और चौहान जी ने सहर्ष सहमति देते हुए अपने अधिकारियों को उक्त क्षेत्र में सहयोग करने का निर्देश दिया है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार की अनापत्ति और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगी जिसके बाद तेजी से टावरों की स्थापना का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा।

बता दे कि दोनों राज्यों की सरकारों की त्वरित संस्तुति से शीघ्र ही आमजन को दूरसंचार सेवा का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान जी के सकारात्मक सहयोग व त्वरित रूप से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास से उम्मीद जगी है कि सरकारी भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाओं के बाद दूरसंचार कंपनियां इस कार्य में तेजी दिखाएंगी।

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