उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं
झूठ नही सच है , 18 हजार से अधिक पदों पर भर्ती जल्द ।जाने किस विभाग मैं कितने पद।

आपको बता दे की अब त्रिवेन्द्र सरकार राज्य के सरकारी महकमों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज लाने के आदेश मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिए हैं। बता दे कि सरकारी महकमों में 18 हजार से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन अभी तक आकड़ो पर गौर करे तो भाजपा सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में महज 66 सौ के करीब पदों पर भर्ती हुई है। जिससे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत नाराज नज़र आये।
फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भर्ती प्रक्रिया की सुस्त चाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक अप्रैल 2017 से अब तक कुल 2511 नई भर्तियां, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3109 पदों पर चयन किया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब बुधवार को विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे थे तब जनता को मालूम चला कि त्रिवेंद्र सरकार के गठन के बाद लोक सेवा आयोग ने 876 पदों पर डीपीसी की है, जबकि 852 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
883 पदों पर भर्ती के अधियाचनों को आवश्यक संशोधन के लिए विभागों को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीपीसी के लिए महीने की कोई तारीख तय कर दी जाए। अधीनस्थ कार्मिकों की एसीआर समय पर न लिखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रक्रिया विवाद रहित व पूर्ण पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न रहे। निर्धारित समय पर भर्तियों का एक सुनिश्चित कैलेंडर हो।
वही कार्मिक विभाग नियमित तौर पर इसकी समीक्षा करे और विभागों व आयोगों से समन्वय करे। उन्होंने कहा कि आयोगों ने 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण को शामिल करने के लिए विभागों को जो अधियाचन वापस भेजे गए हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्यवाही कर संशोधित अधियाचन जल्द भेजना सुनिश्चित किया जाए।
बता दे कि कुल 32 विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 18 हजार पद रिक्त हैं।
आपको बताते है कहा कितने पद किस विभाग मै खाली है।


सूचना एवं लोक संपर्क विभाग  – 132
राज्य संपत्ति – 45
उद्यान विभाग – 785
सचिवालय प्रशासन – 641
वित्त – 48
भाषा – 46
मुख्य निर्वाचन अधिकारी 26
एमएसएमई – 365
पंचायती राज – 408
संस्कृति – 81
सहकारिता  – 115
कार्मिक – 75
लघु सिंचाई – 100
औद्योगिक विकास – 47
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास – 1677
मतस्य – 60
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग – 18

पशुपालन – 538
डेयरी विकास – 31
विधिक माप विज्ञान – 45
न्याय – 1600
माध्यमिक शिक्षा – 2790
अल्प संख्यक कल्याण निदेशालय – 69
विद्यालयी शिक्षा – 17
समाज कल्याण – 102
राजस्व – 2486
सर्वेक्षण – 160
वन विभाग – 1738
राज्य कर – 1128
सिंचाई – 703
न्याय – 2028
बहराल बस देखना ये है कि अब इन पदों पर भर्तियां कब तक होती है।और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का धन्यवाद उन्होने इस पूरे मामले का सज्ञान लिया।



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