डबल इज़न को झटका ,छात्र छात्राओ को राहत

राज्य की डबल इज़न की सरकार को झटके पर झटके लग रहे है और ये झटके हाईकोर्ट से लग रहे है जो  त्रिवेन्द्र रावत की सरकार को लग रहे है आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने त्रिवेन्द्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए मेडिकल कॉलेजों में फीस बढ़ाने वाला शासनादेश निरस्त कर दिया है। आपको बता दे कि नैनीताल हाई कोर्ट की एकलपीठ ने सूबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में फीस बढ़ाने वाले शासनादेश को निरस्त कर दिया है।
जी हा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सूबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने फीस बढ़ाने वाले शासनादेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन छात्रों ने नए शासनादेश के हिसाब से फीस भर दी है, उनको 15 दिन के अंदर फीस वापस दी जाए।।   
आपको बता दे कि राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक मेडिकल विश्वविघायल की फीस बढ़ाने को लेकर 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी किया था, जिसको ललित तिवाड़ी समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने गलत तरीके से फीस बढ़ाने का काम किया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने फीस को 80 हजार रुपये से 2 लाख 15 हजार रुपये कर दिया है, जो नियम विरुद्ध व अवैध है। जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने पूर्व में इस पूरे मामले पर रोक लगा दी थी। जब ये फीस बड़ाई गयी थी तब हरीश रावत की सरकार थी लेकिन अब झटका डबल इज़न की सरकार को लगा है साथ ही जानकारों की माने तो त्रिवेन्द्र रावत अपनी सरकार के महाधिवक्ताओ से लेकर सरकारी वकीलों से भी नारज चल रहे है क्योकि वे ठीक से सरकार की पैरवी नही कर पा रहे है इसलिये आने वाले दिनों मे यहा भी बदलाव सम्भव माना जा रहा है

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