सूत्रों के हवाले से मिली जनकारी के अनुसार।

देहरादून- राज्य कैबिनेट में कुल 12 प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी
– 53000 करोड़ से अधिक का होगा बजट
पिछले साल के मुक़ाबले 10% ज़्यादा होगा इस बार राज्य का आम बजट।

– जल संस्थान और जल निगम के एकीकरण को लेकर कमेटी का गठन।

– चिकित्सा विभाग में नर्सिंग सँवर्ग की सेवा नियमावली को मंज़ूरी
सीधी भर्ती में 80% महिला और 20% पुरुष के लिए आरक्षित

– उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में phisiyotherapy की नियमावली को मंज़ूरी

– राज्य योजना आयोग में पद बढ़ाए गए
पहले 101, अब 126 होगी संख्या
भविष्य में युवा आयोग भी इसी में होगा शामिल

– उत्तराखंड राज्य नदी, तटीय विकास प्राधिकरण 2016 को समाप्त करने को मंज़ूरी

– परिवाहन विभाग के ढाँचे में परिवर्तन 521 पदों के सापेक्ष 12 पद वापस, बढ़ाए गए 116 नए पद कुल 625 पद का होगा ढाँचा

– नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत तहसील हरिद्वार की 3522 वर्गमीटर भूमि को आवासीय किया गया
पूर्व में कुम्भ क्षेत्र में हो गई थी शामिल, लहवापटेल धर्मशाला के नाम है भूमि

– ग़ैरसैण विकास परिषद के अध्यक्ष अब होंगे आवास मंत्री, पहले विधानसभा अध्यक्ष होते थे अध्यक्ष।विधानसभा में लाया जाएगा अध्यादेश
प्रमुख सचिव पर्यटन, राजस्व होंगे सदस्य

– Bridcul में डेप्युटेशन के पदों में से दो पदों का Bridcul में होगा समायोजन

– आबकारी नीति को मिली मंज़ूरी
3180 करोड़ पिछला राजस्व, इस बार 3600 करोड़ के क़रीब रखा गया है लक्ष्य।

प्रदेश में कम होंगे शराब के दाम
उत्तरप्रदेश के बराबर या कम होंगे दाम
बार की अनुमति करेगा ज़िलाधिकारी जारी।
तीन साल के लिए मिलेगा बार का लाइसेन्स।
ज़्यादा राजस्व वाली दुकान ना अलोट होने पर डीएम को होगा अधिकार दुकान के दो भाग करने को

– आबकारी अधिनियम की धारा 37 में संशोधन
मधनिषेध लागु करने के लिए संशोधन
राज्य सरकार प्रदेश सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर कर सकेगी मधनिषेध

  • make in India कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा औद्योगिक नीति और एरोस्पेस को कैबिनेट की मंज़ूरी

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