सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है।
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि सिडकुल में आवंटित भूमि के स्टाम्प शुल्क में 5 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं पीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ अभियंता और अपर सहायक अभियंता की सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। बैठक में करीब 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
नगरीय क्षेत्र में स्कूलों के विलीनीकरण को मंजूरी मिल गई है। कोटद्वार, मंगलौर, पौड़ी, बहादराबाद के प्राइमरी स्कूलों के विलीनीकरण पर मुहर लग गई है। लीज पर छोटी भूमि आवंटन की नियमावली के गठन को मंजूरी। इन्वेस्टर समिट के लिए फिल्म निर्माण एक संस्था को दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर।
इन्वेस्टर समिट के लिए नगर निगम दून, नगर पालिका मसूरी, लोनिवि, सिंचाई विभाग, जीएमवीएन को 3.64 करोड़ देने की मंजूरी। उपनल कर्मियों के लिए हाई कोर्ट से मांगा जाएगा डायरेक्शन । 10 से 50 करोड़ के बीच के निवेश के लिए छूट की मंजूरी । सिडकुल में आवंटित भूमि के स्टाम्प शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट । भवन निर्माण में लोन के लिए 5 प्रतिशत या अधिकतम तीन लाख तक की दी जाएगी मदद । ईटीपी की स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख या 30 प्रतिशत की दी जाएगी मदद । डीबीटी के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में भी छात्रों के खाते में जाएगी धनराशि । कक्षा 1 से 5 तक 250 रुपए, 6 से 8 तक 400 रुपये और 9 से 10 तक 600 रुपये और 11 से 12 कक्षा में 700 रुपये की धनराशि ।
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