ये ख़बर लगभग 20 हज़ार उन लोगो के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी उम्मीदे  अब सुप्रीम  कोर्ट के फैसले पर टिकी है   ।आपको बता दे कि
हाईकोर्ट के उपनल आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर दी है।
ख़बर है कि सरकार हाईकोर्ट के निर्णय पर विधि विभाग से परामर्श के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
तो उधर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राहत महसूस कर रहे लगभंग 20 हजार उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों को अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार है।
आपको बता दे कि इससे पहले हाईकोर्ट ने एक वर्ष के अंदर आउट सोर्सिंग पर तैनात उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश सरकार को दिया था।

आपको बता दे कि निगम में कर्मचारियों की तैनाती प्रक्रिया लंबे अरसे से विवादों में रही है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को नियमित होने की आस बंधी थी। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर विधि विभाग से परामर्श मांगा था।
ओर विधि विभाग ने उमा देवी सहित कर्मचारियों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के आधार पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। साथ जी यह भी आशंका जताई जा रही थी कि अगर सरकार उच्चतम न्यायालय नहीं जाती है तो कोई अन्य याचिका दाखिल कर सकता है। ऐसे में सैनिक कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है।
बहराल लगभग 20 हजार उपनल कर्मी ओर उन सब से जुडे लगभग एक लाख परिवार वालो की नज़र अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है।



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