देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
बैठक में कुल 13 प्रस्ताव में से 10 पर सहमति, 3 फैसलो पर अगली बैठक में होगी चर्चा।
कैबिनेट ने इन बिंदुओं को दी मंजूरी
1- देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी।

2-विधिक सेवा प्राधिकरण जनपयोगी सेवा नियमावली 1987 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त एवं बैंकिग सेवा को भी शामिल किया गया।

3- उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन। कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर दो माह में परीक्षा का मौका, इसमें भी फेल होने पर किया जाएगा फेल।

4- हरिद्वार जनपद में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की, कोर कालेज को विश्वविद्यालय को मंजूरी।

5-राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की मंत्री डॉक्टर हारक सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन।

6-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन। उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया, इसके अध्यक्ष
उच्च शिक्षा मंत्री या स्वतंत्र प्रभार उच्च शिक्षा मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगें।

7- नैनीताल में एच एम टी फैक्ट्री जो बन्द हो गयी है जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापिस की गई बची 12 हेक्टेयर की भूमि को 72 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा खरीदने का निर्णय।

8- निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण। निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार।

9- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव ज़ोन से सभी गांव बाहर।

10- विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर

11- डीम्ड फॉरेस्ट लैंड के मामले में कैबिनेट की उप समिति मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता मे गठित।

12- गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी।
ड्राइवर ,कंडक्टर के चतुर्थ श्रेणी के पद मृत घोषित।
13- राज्य विश्व विद्यालय एक्ट 2020 अमरेला एक्ट पर विचार हेतु मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी बनी।

 

देहरादून
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म

शासकीय प्रवक्ता मदन दे रहे है जानकारी

बैठक में आए 13 प्रस्ताव 10 पर लगी मुहर 3 फैसलो पर अगली बैठक में होगी चर्चा

देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी

विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन

उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन

कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर लगी मुहर

उच्च शिक्षा में हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की को विश्वविद्यालय की मान्यता

राज्य विश्व विद्यालय विधेकय 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन

उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया नाम

उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष

नैनीताल में MHT फैक्ट्री जो बन्द हो गयी है जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापिस की गई

बची भूमि का nbcc ने निकाला मूल्य

72 करोड़ में बची भूमि खरीदेगी राज्य सरकार

निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण के

निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन को लेकर कैबिनेट में आया विषय अगली कैबिनेट में होगी इस मुद्दे पर चर्चा

विधानसभा का बजट सत्र 3  मार्च से 6  मार्च  तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर


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