36 मे से 35 फैसलों पर लगी कैबिनेट की मुहर ।

1. उत्तराखण्ड चारधाम श्राईन बोर्ड प्रबंधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी गई। इसके अतंर्गत 51 मंदिर शामिल होंगे। वर्ष में एक बार बोर्ड की बैठक अनिवार्य होगी। यह बोर्ड वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर चलेगा।
2. पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधा हेतु समुचित किराए का निधारण किया गया। यह दर सरकारी कर्मचारियों द्वारा देय से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
3. एंटीसिपेट्री बेल को मंजूरी दी गई।
4. उत्तराखंड अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड नियमावली बनाई गई।
5. कैलाश खेर के 01 करोड़ 73 लाख का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
6. कोऑपरेटिव निगम शुगर मिल के लिए बैंक ऋण हेतु 01 प्रतिशत शासकीय गांरटी की माफी की गई।
7. स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित परिजनों के लाभ पौत्र और पौत्री को भी मिलेगा।
8. धर्मावाला में हाॅस्पिटल चैरिटी मानचित्र शुल्क में 47 लाख रुपये की छूट दी गई।
9. परेड ग्राउंड स्थित 8.4 एकड़ भूमि आवास विभाग माॅडन दून लाईब्रेरी हेतु 3000 वर्ग मी. भूमि निःशुल्क देगा।
10. उत्तराखंड माॅल सेवाकर अधिनियम में संशोधन किया गया।
11. विज्ञापन अनुश्रवण समिति की गाइडलाइन बनी।
12. जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा लाभ 05 लाख होगा।
13. हाई स्पीड डीजल हेतु लाइसेंस हर वर्ष के स्थान पर 20 साल की अवधि में रिन्यू कराना होगा।
14. जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम अध्यादेश की जगह विधानसभा में बिल लाया जाएगा।
15. उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड अध्यादेश में संशोधन किया गया।
16. उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 अप्रैल में होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मुंबई, कोच्चि, हैदराबाद, अल्मोड़ा में रोड शो और शिखर सम्मेलन होगा। इसका बजट 25 करोड़ होगा तथा यूएसए, यूएई, चीन व थाईलैंड पार्टनर देश होंगे।
17. उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2019 में संशोधन की अनुमति मिली।
18. मंत्री/मुख्यमंत्री वेतन भत्ते के आयकर हेतु विधेयक लाया जाएगा।
19. सूक्ष्म उद्योग में अलोमा निधि में सभी सुविधाएं ए श्रेणी को मिलेगी।
20. एक ही परिसर अथवा आसपास वाले 19 आईटीआई को 09 आईटीआई में बदला जाएगा।
21. राज्य सहकारी चीनी मिल गदरपुर के 110 करोड़ किसानों एवं कर्मचारियों का देय बकाया हेतु इसकी 45 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा एवं सितारगंज को दीर्घकालीन लीज पर दिया जाएगा।
22. लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
23. जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम दिव्यांग जन्म हेतु 05 प्रतिशत का आरक्षण आवासीय एवं कृषि भूमि पट्टे में दिया जाएगा।
24. नैनीताल प्रशासनिक अकादमी के सहायक निदेशक निःसवंर्गीय पद को सहायक निदेशक में बदला जाएगा।
25. इको सेंसटिव जोन में संशोधन करके, अस्कोट का कोई ग्राम नहीं लिया जाएगा।
26. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण बोर्ड नियमावली बनेगी।
27. न्यूतम छात्रों वाले बंद 301 विद्यालय में आंगनबाड़ी चलाया जाएगा।
28. योग फाउंडेशन पछवादून को रास्ते में छूट प्रदान की जाएगी।
29. उत्तराखंड पेयजल संसाधन का वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जाएगा।
30. आंगनबाड़ी में सप्ताह में 02 दिन, 02 अण्डे और 02 केले दिए जाएंगे।
31. बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जिनके पास भवन नहीं हैं। उनके लिए 16 लाख रूपये की लागत से बांस परेसा का भवन बनेगा।
32. श्रमसेवा नियमावली 2019 का प्रख्यापन किया जाण्गा।

 

 

 

त्रिवेंद्र सरकार  ने ख़बर लिखे जानें तक  सूत्रो के अनुसार

ये महत्वपूर्ण फैसले लिए है।

देहरादून

4 सूगर चीनी मिल को 1 प्रतिशत टैक्स माफ

परेड ग्राउंड के पास नजूल भूमि पर 3 हजार वर्ग मीटर पर बनेगा दून लाइब्रेरी

कैलाश खेर का भुगतान करेगी सरकार

1 करोड़ 67 लाख का होगा भुगतान

केदारनाथ पर कैलाश खेर ने एपिसोड किया था तैयार

भूत पूर्व मुख्यमंत्रीयो को मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर मुख्यमंत्रीयो से 25 प्रतिशत ज्यादा लिया जाएगा बकाया

सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा से 25 प्रतिशत लिया जाएगा बकाया

कैबिनेट के निर्णय से हाईकोर्ट के आधार पर तय भुगतान से कम भुगतान करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री

हाई स्पीड डीजल के लिए 20 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस

पहले एक साल के लिए मिलता था लाइसेंस

उत्तराखंड चार धाम बोर्ड विधेयक में 51 मंदिर शामिल

उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड 2019 को मिली मंजूरी

उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड का सीईओ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा

बोर्ड के अध्य्क्ष मुख्यमंत्री होंगे

मुख्यमंत्री  मुस्लिम  होने पर वरिष्ठ हिंदू कैबिनेट मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद विधेयक में संशोधन

2020 वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा

देहरादून में लिया जाएगा आयोजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वेलनेस समिट में करेंगे शिरकत

2 दिन तक चलेगी समिट

25 करोड़ रुपये से वेलनेस समिट

उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम संसोधन 2019 को मंजूरी

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद चुकाएंगे इनकम टैक्स

विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी

विधान सभा सत्र में विधेयक पर लगेगी मुहर

19 आईआईटी को किया गया विलयी करण

19 आईआईटी से मिलकर बनाई गई 9 आईआईटी

बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मील को किया जाएगा शुरू

सरकार भूमि का उपयोग कर दोनो मिलो का बकाया करेगी चुकता

उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को मंजूरी

कम छात्रों संख्या वाले बंद किये गए स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी

301 बंद पड़े विद्यालयों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र

आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में दो दिन छात्रों को 2 अंडे और 2 केले देने को मंजूरी

भवनहीन विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाने को मिली हरी झंडी

5000 से ज्यादा भवनहीन और जर्जर विद्यालयो बैम्बो भवन से बनेंगे

 

 

 


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