एक ही दिन में ,c.m  त्रिवेंद्र  ने लिए ये बड़े फैसले

उत्तराखंड
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के बड़े फैसले।

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में संचालित राजकीय मेडिकल कालेजो के पीजी नान क्लीनिकल पाठयक्रम की फीस को 05 लाख रूपये से 01 लाख किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे मेडिकल छात्रों को सुविधा होगी।मुख्यमंत्री  त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवहन निगम की व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 15 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मंडल विकास निगम हेतु भी मुख्यमंत्री ने 2-2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्व में लॉकडाउन के कारण परिवहन निगम के साथ ही कुमाऊँ मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के आय के संसाधनों में कमी के कारण संसाधनों के विकास हेतु मुख्यमंत्री ने यह धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र आदेश निर्गत हेतु सचिव वित्त को निर्देश दिए हैं।


मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस धनराशि से इन निगमों के नुकसान की काफी हद तक भरपाई हो सकेगी तथा कार्य संचालन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा की परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू किया गया है इसमें यात्रियों को सुविधा होने के साथ ही परिवहन निगम के आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। इस हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष  महावीर सिंह रांगड ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व स्वास्थ्य कर्मियों के 1 दिन के वेतन कटौती के आदेश को वापस लिए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस आदेश से सचिवालय परिचारक संघ के अध्यक्ष श्री विशन सिंह राणा व अन्य कार्मिकों ने उनका आभार व्यक्त किया है।

इसके साथ ही
कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने सचिवालय परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। कुछ विशेष सैक्टर चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं, जिसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं तकनीक के क्षेत्र में कार्मिकों की और तैनाती की आवश्यकता है। उपनल के माध्यम से जो भी भर्ती की जायेगी, उसमें पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जायेगी। यदि किसी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रित की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तब ही अन्य लोगों को उपनल के माध्यम से भर्ती की जायेगी। नौकरी के लिए विभिन्न क्षेत्र चिन्हित होने के बाद उपनल द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक अर्थात् 31 मार्च 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। समय की मांग एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रदेशवासियों विशेषकर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों एवं महिला समूहों को उपनल के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है। प्रदेश के बड़े शहरों देहरादून एवं हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिकों, जो विभिन्न कारणों से अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं।

उनके लिए उपनल के माध्यम से मल्टीसर्विस सेंटर स्थापित किये जाये के निर्देश दिये हैं।


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