मंगलवार से गैरसैंण विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हो चुका है अभी सत्र के लिए सात मार्च तक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
कल त्रिवेन्द्र सरकार वित्तीय साल 2020-21 का बजट सदन में पेश करेगी।
तो बजट सत्र में विपक्ष की विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है।
तो त्रिवेंद्र सरकार भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने को रणनीति तय करके बैठा है।
ऐसे में कल भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।
बता दे कि बजट सत्र के लिए विधायकों ने 716 सवाल लगाए, जिनमें से 603 स्वीकृत किए गए हैं।
वही इस सत्र के दौरान चार विधेयक भी पेश होंगे।
वही आज राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह सराहनीय और मार्गदर्शक अभिभाषण रहा। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तमाम विकास योजनाओं को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में रखा
तो वही मुख्यमंत्री ने विपक्ष के अभिभाषण पर सवाल उठाने और विरोध को लेकर कहा कि विपक्ष हताशा और निराशा में है। असंगठित विपक्ष सवाल उठाने के अलावा और क्या कर सकता है।
तो , विपक्ष ने पहले दिन सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का लगाया आरोप। अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विधायक वेल में आकर निरंतर नारेबाजी भी करते रहे। मंगलवार को इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मेरी सरकार की ओर से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत मिशनमोड परियोजना में आई एफएमएस साफ्टवेयर को राज्य में लागू कर दिया गया है। कहा, राज्य के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य गठन के बाद देश के उच्च विकास दर पाने वाले शीर्षस्थ राज्यों में उत्तराखंड राज्य सम्मिलित है और इसमें तीव्र औद्योगिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 75 किमी ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण किया गया है और 329 ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन मोटर मार्गों से 269 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जा चुका है। साथ ही एक लाख ग्रामवासी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने पेराई सत्र 2019-20 के लिए गन्ना क्षेत्रफल चौरासी हजार हेक्टेयर प्राप्त कर लिया गया है, जिसे आगामी पेराई सत्र में एक लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा, कि मेरी सरकार ने वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 21508.39 हैक्टेयर क्षेत्र में एक करोड़ चौरानबे लाख पौधे रोपित किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य एक संवेदनशील राज्य है। मेरी सरकार ने आपदा के कारण होने वाली क्षति के नियमित परिवीक्षण के लिए वेब आधारित आनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्थ (सचेत) का विकास किया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र मेंजन जागरूकता, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की है।
राज्यपाल ने कहा, मेरी सरकार ने पशुपालन के क्षेत्र में पशुओं के कृत्रित गर्भाधान के माध्यम से बछिया ही उत्पन्न करने के लिए ऋषिकेश में सीमने उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना की है। मार्च 2019 से अब तक एक लाख सोर्टेड सीमेन स्ट्रा का उत्पादन तथा 2700 पशुओं के कृत्रित गर्भाधान किया जा चुका है।
वही कल वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी शुरू होगी।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार बजट सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बजट सत्र में उत्तराखंड संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक, ग्राफिक एरा पर्वतीय विवि अधिनियम संशोधन विधेयक समेत कुल चार विधेयक पेश होंगे।
विधायकों ने अब तक सत्र के लिए कुल 716 सवाल लगाए, जिनमें से 603 स्वीकृत किए गए हैं। अल्पसूचित प्रश्न व याचिकाओं की संख्या अब तक 77 है।
वही विपक्ष ने बजट सत्र की कम अवधि, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कर्मचारी आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए इसी हिसाब से रणनीति तैयार की है।
वही आज गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन के बाहर जमकर हंगामा हुआ।
दिलालीखाल में यूकेडी ने स्थायी राजधानी गैरसैंण और कर्मचारियों ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने को लेकर विधानसभा घेराव के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस नेम दिवालीखाल में उन्हें रोक दिया। इस दौरान आंदोलित लोगों ने काले झंडे भी दिखाए।
