त्रिवेंद्र सरकार ने क्या किया उत्तराखंड आपके लिए आज तक उसका जवाब यहा है ओर आगे क्या करेगी उसका जवाब भी यहा है

उत्तराखण्ड के विकास के लिए किया गया मंथन
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पहल पर आयोजित मंथन में मंत्रियों और विधायकों ने किया गहन
विचार-विमर्श।
मंत्रियों ने तीन वर्ष की उपलब्धियों के साथ ही भावी कार्ययोजना रखी।
विधायकों ने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं से अवगत कराने के साथ दिए सुझाव।
गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पहल पर आयोजित मंथन में मंत्रियों और विधायकों ने गहन विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने अपने विभागों की तीन वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए साथ ही भावी कार्ययोजना भी विधायकों के समक्ष रखीं। विधायकों ने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं से अवगत कराने के साथ ही सुझाव भी दिए।
सीएम आवास स्थित सभागार में आयोजित मंथन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश सरकार की तीन वर्ष की अवधि में किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुए विकास की भावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मंथन कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर मंत्रिगणों एवं विधायक गणों से हुए विचार विमर्ष में राज्य के समग्र विकास की दिषा तय करने को सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस मंथन से प्राप्त होने वाला अमृत, प्रदेष को नई दिशा देने में मददगार होगा।


मुख्यमंत्री ने कहा इन तीन सालो में हम क्या कर पाये इसका आकलन करने को मिला है। तीन साल की अवधि में राज्य हित में की गई 57 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। अन्य घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है। सीएम घोषणाओं का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। हम घोषणा पत्र के अनुपालन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। घोषणा पत्र के इतर भी कई कार्य जनहित में किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर हमने तीन कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य रखा है।


1- इसमें रिवर्स पलायन की दिशा में पहल करने वाले युवाओं एवं आवा अपणा घर आवा के सन्देश का आधार तैयार करने वालो का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।
2 –
इसके अतिरिक्त रामनगर मे एडवेंचर समिट का आयोजन किया जायेगा।
३ टिहरी झील को देश व दुनिया में पहचान दिलाने तथा एडवेंचर टूरिज्म का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिये टिहरी लेक महोत्सव को बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उधमसिंह नगर के बोर जलाशय, पिथौरागढ़ के मोस्टमानु में टयूलिप गार्डन के साथ ही विभिन्न स्थलों पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये धनराषि उपलब्ध करायी गयी है।


मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक दशा में सुधार के लिये भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं।
15वें वित्त आयोग ने राज्य को 14वें वित्त आयोग के स्तर पर हुए नुकसान की भरपाई करते हुए पांच हजार करोड़ रूपए सालाना धनराशि की संस्तुति की है। इसमें राज्य को आगामी सालो में 30 हजार करोड़ का लाभ होगा। आपदा मद में राज्य को अब 200 करोड़ रूपए के स्थान पर 1041 करोड रूपए़ की धनराशि उपलब्ध होगी। राज्य को केन्द्रीय करों की मद से दी जाने वाली धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई है। यही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार से वर्षों से लम्बित पेंशन की धनराशि राज्य को दिये जाने का रास्ता साफ हो गया।

वही मंथन कार्यक्रम में मंत्रिगणों ने तीन वर्ष के कार्यकाल व भविष्य की कार्ययोजना के आधार पर प्रस्तुतिकरण दिया। बताया गया कि सभी सेक्टर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु नीति आयोग द्वारा जारी ‘‘भारतीय नवाचार सूचकांक 2019’’ में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड राज्य को सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में शामिल किया गया। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में 1,98,738 रूपए रही जोकि देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है।
अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को पाँच लाख का मुफ्त इलाज सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सालयों में अनुमन्य करने वाले देश का प्रथम राज्य है। वर्तमान तक इस योजना के अन्तर्गत 37 लाख 98 हजार लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
गत तीन सालो मैं लोक निर्माण विभाग द्वारा माह जनवरी तक 2027.34 किमी. मार्गों का नव निर्माण, 2374.20 किमी. लम्बाई में पुनः निर्माण व 205 न. सेतुओं का निर्माण करते हुए 353 ग्रामां को संयोजकता प्रदान की गयी। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 15 लाख से अधिक परिवारों को हर घर को नल से जल/कनेक्शन की योजना प्रारम्भ की गई है। 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल सुलभ कराने हेतु रू0 975 करोड़ स्वीकृत।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ‘‘सौभाग्य’’ के अन्तर्गत प्रदेश के सभी इच्छुक अविद्युतीकृत घरों/परिवारों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पाईन निडिल एवं अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति-2018 जारी की गई है। जिसके अर्न्तगत 1060 किलोवाट सम्मिलित क्षमता की 36 योजनाऐं तथा 2000 मी0टन क्षमता की दो ब्रिकेटिंग प्लाण्ट योजना निजी विकासकर्ताओं को स्थापना हेतु आवंटित की जा चुकी हैं। इस योजना से वनाग्नि को रोकने के साथ ही स्वरोजगार विकसित होंगे।
सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत पर्वतीय श्रेणी में स्थानीय निवासियों के माध्यम से 203 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु कुल 283 फर्मो को परियोजनाऐं आवंटित की गयी है। हरिपुर एवं तुमरिया जलाशय पर 40 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना जिससे 6.8 करोड़ यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित होगी।
प्रदेश में आयोजित निवेशक सम्मेलन में एक लाख करोड़ के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए जिसमें से प्रथम चरण में 19000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वर्तमान में 450 प्रोजेक्टस गतिमान हैं, इससे लगभग 56 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंगल विन्डो क्लीयरेंस सिस्टम के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 18 हजार निवेशकों द्वारा पंजीकरण कराया गया है।
देहरादून शहर में स्मार्ट सुविधाओं के विकास हेतु रू0 1400 करोड़ की धनराशि वाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए हैं।
मार्च 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी-2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार दिया गया। जैविक कृषि में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश को जैविक इंडिया अवार्ड 2018 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 3,40,479 कृषकों को आर्थिक सहायता। किसानों के लिए ब्याज रहित रू0 1 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। टिहरी झील को महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा चुका है जिसमें पर्यटकों की संख्या में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो रही है। टिहरी झील में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु रू0 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों के कुल 2735 सृजित पदों के सापेक्ष 2045 चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है। राज्य के 35 प्रमुख चिकित्सालयों पर मरीजों की जांच एवं डाइग्नोस्टिक सुविधा हेतु टेली रेडियोलॉजी सेवा प्रारम्भ की गई है। प्रदेश के तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों यथा दून, हल्द्वानी एवं श्रीनगर समेत पिथौरागढ़, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं टिहरी जिला अस्पतालों में भी आई.सी.यू. की सुविधा की गई है।
प्रशासनिक सुचिता एवं कार्य संस्कृति विकास हेतु सी.एम. मानीटरिंग डैशबोर्ड, ‘उत्कर्ष’, जन समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु सी.एम. हेल्पलाईन 1905 एवं सेवा का अधिकार आदि कार्य मिशन मोड में संचालित किए जा रहे हैं।
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम लागू। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 500 राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेस का संचालन किया जा रहा है एवं 700 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेस संचालन हेतु कार्य गतिमान है। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बी.एच.ई.एल. रानीपुर, जनपद हरिद्वार एवं किच्छा जनपद उद्यमसिंहनगर में मॉडल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं।
नवीनतम तकनीक आधारित ग्रीन स्टेट डेटा सेन्टर एवं ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च केन्द्र की स्थापना की गई है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत 82 सेवायें प्रदान की जा रही हैं।
सभी 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेन्टर बनाने की योजना लागू। विभिन्न विभागों के अन्तर्गत वर्तमान में 83 ग्रोथ सेन्टर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 75 ग्रोथ सेन्टर हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
राज्य में 27 हेलीपोर्ट विकसित किए जा चुके हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना के अन्तर्गत देहरादून (सहस्रधारा) को पंतनगर, पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़ एवं गौचर से जोड़ा जा चुका है। जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को अंतरार्ष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है।
लम्बे समय से लम्बित जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति उपरान्त धनराशि भी स्वीकृत की गई है। देहरादून शहर एवं उसके उपनगरीय क्षेत्रों की वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी हेतु पेयजल सुनिश्चितता हेतु रू0 1290 करोड़ की सौंग बांध पेयजल परियोजना की कार्यवाही गतिमान है।
महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के 05 लाख रूपए तक का ऋण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अन्तर्गत बीस हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से ढाई लाख बच्चों को निःशुल्क दूध की व्यवस्था की गई है।
13 डिस्ट्रिक्ट-13 न्यू पर्यटक डेस्टिनेशन चिन्हित कर पर्यटक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। आई.डी.पी.एल. ऋषिकेश में वेलनेस सिटी एवं कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। प्रदेश के मूल/स्थायी निवासियों हेतु होम स्टे योजना प्रारम्भ की गई है। कद््दूखाल-सुरकण्डा देवी रोपवे निर्माण कार्य गतिमान है। ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी देवी, रोपवे निर्माण कार्य प्रारम्भ।
जनसहभागिता से कोसी एवं रिस्पना नदियों का पुनर्जीवन कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 16 हजार से अधिक आवास अनुमन्य। 12535 को आवास स्वीकृत किए गए हैं। समेकित सहकारिता विकास निधि हेतु रू0 3340 करोड़ की स्वीकृति मिली है।
द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं की पेंशन चार हजार से बढ़ाकर आठ हजार प्रतिमाह की गयी है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री का मानदेय रू. 6000 से बढ़ाकर रू. 7500, आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय रू. 3000 से बढ़ाकर रू. 3750, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री का मानदेय रू. 3500 से बढ़ाकर रू. 4750 किया गया एवं होमगार्डस का मानदेय रू. 13950 से बढ़ाकर रू. 18600 प्रतिमाह किया गया।
चारधाम यात्रा की महत्ता के दृष्टिगत 889 किमी लम्बी ऑल वेदर रोड़ का रू0 11700 करोड़ का कार्य युद्धस्तर पर गतिमान। हरिद्वार में भूमिगत केबलिंग हेतु केन्द्र सरकार से रू0 400 करोड़ का कार्य गतिमान। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अन्तर्गत 63908 महिलाओं को रू0 5000 की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 1324 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ0 हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविन्द पाण्डेय, राज्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत, श्रीमती रेखा आर्या सहित विधायकगण, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह सहित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं शासन के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
वही विधायकों ने जनपदवार अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों पर अपनी बात रखी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ’’मंथन’’ कार्यक्रम में जो मुख्य बात सामने आयी है, उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वन भूमि हस्तांतरण, पेयजल, सड़क आदि से संबंधित प्रमुख रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर घोषणा की कि प्रदेश में अनाथालय में रहने वाली बच्चियों की परवरिस हेतु ’’मुख्यमंत्री वात्सलय योजना’’ शुरू की जायेगी।
साल 2022 तक प्रत्येक ग्राम सभा को सड़क मार्ग से जोड़ा जायेगा। रिवर्स माईग्रेशन के दृष्टिगत, जो प्रवासी उत्तराखण्डवासी राज्य में निवेश एवं अन्य किसी प्रकार का सहयोग करना चाहते है, उनके लिये अलग से विभाग का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति संतोषजनक रही है। अब तक 57 प्रतिशत घोषणायें पूर्ण हो चुकी है, हमारा लक्ष्य है कि सभी घोषणाओं को समय से पूर्ण कर लिया जाय।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में 2045 डाक्टरों की तैनाती की जा चुकी है। 315 डाक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर दी जायेगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिये सिंचाई सुविधाओं के विकास एवं खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक संसाधनों के विकास, हर घर नल योजना के तहत पेयजल की उपलब्धता एवं वन भूमि हस्तांतरण की समस्या भी सामने आयी। इसके समाधान के लिये कार्ययोजना बनाने पर चर्चा हुई। पलायन रोकने के लिये रिवर्स माईग्रेशन की दिशा में पहल की गई है। इसके लिये रूरल ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की जा रही है। अब तक 82 ग्रोथ सेंटर स्थापित किये जा रहे है। इसके लिये 112 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आयी है।
मंथन कार्यक्रम में विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के संबंध में विस्तृत विचार रखे गये। विधायक बिशन सिंह चुफाल ने उन्होंने जनपद में मंडुवा, क्लस्टर, के बजाए मसाला क्लस्टर बनाये जाने, डीडीहाट लिफ्ट पेयजल योजना तथा सीराकोट किले हेतु रोप-वे बनाये जाने की बात कही।
विधायक चन्दन राम दास ने टूरिस्ट रेस्ट हाउसों (टीआरएच) की दशा सुधारने तथा एससीएसटी योजनाओं में मात्राकरण बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने टी-टूरिज्म के अन्तर्गत स्थानीय फसलों को भी बढ़ावा देने के साथ बागेश्वर में जिला को-आपरेटिव बैंक खोलने की मांग रखी।
विधायक महेश नेगी ने दैवीय आपदा में भवनों के क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे के लिये आपदा मानकों पर सुधार में जरूरत बतायी। विधायक सुरेन्द्र सिंह जीना ने पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाईल मेडिकल वैन के संचालन तथा मनरेगा के तहत गांव में 10 लागों को रोजगार दिये जाने की बात कही। इससे ग्राम विकास एवं सुरक्षा के अनेक कार्य हो सकेंगे।
विधायक संजीव आर्य ने वन पंचायत की बंजर भूमि को वनीकरण के लिये उपयोग में लाने तथा हरिनगर ग्रामों में बसे लोगों को भूमि का मालिकाना हक दिये जाने की बात कही। उन्होंने युवाओं के व्यापक हित में प्रदेश में युवा आयोग के गठन का सुझाव दिया।
विधायक . प्रेम सिंह राणा ने नानक सागर बांध में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसमें बोट संचालन पर ध्यान देने का सुझाव देते हुए सितारगंज चीनी मिल की समस्याओं के समाधान की मांग रखी।
विधायक पुष्कर सिंह धामी ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये मंथन कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए अटल आयुष्मान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था की बात कही। उन्होंने खटीमा में बाईपास बनाने पर भी बल दिया।
विधायक राजेश शुक्ला ने नियमित रूप से इस प्रकार के आयोजन आयोजित किये जाने तथा मुख्य सचिव स्तर पर विधायकों के क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के अनुश्रवण की व्यवस्था किये जाने की बात कही। उन्होंने टीडीसी की व्यवस्था में सुधार की जरूरत बतायी। उन्होंने स्थानीय युवाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षण किये जाने तथा उद्योगों को अपने प्रदूषित जल के संशोधन हेतु एसटीपी लगाये जाने के निर्देश देने की जरूरत बतायी।
विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रत्येक तीन माह में इस प्रकार के आपसी संवाद की व्यवस्था किये जाने पर बल दिया। उन्होंने भू-उपयोग से संबंधित दरों को युक्ति संगत बनाये जाने पर भी बल दिया।
विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मटर एवं लाई की फसलों को अभी तक मुआवजा की श्रेणी में नही रखा गया है। इसके लिये इन फसलों को भी नुकसान होने की दशा में मुआवजा देने का प्राविधान किया जाए।
विधायक रूद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश को दूसरा सैनिक स्कूल प्राप्त हुआ है। उसके निर्माण के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की। चिरबिटिया में नहर, पूर्वी बांगर में सियागाड़ नहर सहित जिला सहकारी बैंक की मांग की।
विधायक कर्णप्रयाग सुरेन्द्र सिंह नेगी ने सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास विकास आदि से संबंधित विषयों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया।
विधायक श्रीमती मुन्नी देवी ने घेस और बलाण क्षेत्र में डॉक्टर और शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही। उन्होंने अपने क्षेत्र में लगाए जाने वाले हैंडपंपों कि संख्या को बढ़ाने का अनुरोध किया।
उत्तरकाशी विधायक गोपाल रावत ने उनके क्षेत्र में पुलों के निर्माण, त्रिलोक पुल व पॉलीटेक्निक के निर्माण की बात कही।
विधायक यमुनोत्री ने सामुदायिक विकास केन्द्र (बारातघर), जानकीचट्टी में झील निर्माण, टिहरी झील का विस्तार चिन्यालीसौड़ तक के कार्यों में तेजी लाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया। उन्होंने विधायक निधि का पैसा चैक के माध्यम से करने हेतु आईएफएमएस सिस्टम में जोड़ने का भी अनुरोध किया।
विधायक प्रताप नगर ने डोबरा चांटी क्षेत्र में मेले के आयोजन, जाखनिधार थौलधार में स्कूल की स्थापना, अस्पताल में एक्सरे मशीन हेतु रेडियोलॉजिस्ट की मांग की।
(विधायक श्रीमती ऋतु खंडूरी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योजनाओं की जानकारी एवं कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की।)

विधायक दिलीप सिंह रावत ने सभी विद्यालयों में 8 वीं या 10 वीं कक्षा तक कृषि विषय को जोडने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम विकसित करने को भी कहा।
अन्य विधायकगणों ने भी कार्यक्रम में अपने सुझाव दिए।

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