उत्तराखंडः त्रिवेंद्र सरकार ने साल की अपनी पहली कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर ।

आपको बता दे कि त्रिवेंद्र सरकार के मंत्रिमंडल किन आज  पहली ई कैबिनेट की बैठक हुई और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में इस प्रणाली का शुभारंभ किया।इस  कैबिनेट बैठक में सात बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसमें से छह बिंदुओं कैबिनेट ने मुहर लगाई है।


जो फैसले लिए गए वो ये है

गंगा गाय महिला डेयरी का लाभ कॉपरेटिव के मेंबर के सभी सदस्यों को मिलेगा, महिलाओं को दी जाएगी प्रथमिकता
राजकीय महाविद्यालय में खाली पड़े प्रवक्ता के पदों को एक साल के लिए अनुबंध के तहत भरने पर लगी मुहर, प्रधानचार्य को दिया गया पद भरने का अधिकार
केदारपूरी में आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार बनाएगी भवन, पहले सीसीआर से भवन निर्माण को सरकार ने दी थी मंजूरी
मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड वासियों को मिलेगा 25 हजार की जगह 50 हजार का अनुदान
-गन्ने के समर्थन मूल्य को दी मंजूरी

आज उत्तराखंड राज्य की प्रथम ई कैबिनेट की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी ने दी।
आज ई कैबिनेट में कुल 6 प्रस्ताव स्वीकृत किये गए।
1 विधान सत्र के समापन को स्वीकृति।
2 डेयरी विकास की गंगा गाय डेयरी योजना में सहकारी समिति के सदस्यों को अनुदान लाभ दिया जाएगा। महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3 महाविद्यालय में रिक्त पदों पर गेस्ट फेकेलिटी के रूप प्राचार्य को 11 माह के लिये अधयापक नियुक्त का अधिकार दिया गया।
4वकेदारपुरी मास्टर प्लान में सी एस आर के अतिरिक्त राज्य सरकार भी पूर्व अधिगृहित भवन के स्थान पर भवन
बना कर देगी
5 कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुदान राशि राज्य निवासी के लिये 2 गुनी ,25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई।
6 गन्ने के समर्थन मूल्य 327 अगेती और 317 पछेती प्रजाति के प प्रति कुन्तल की दर स्वीकृत का अनुमोदन।

आपको ये भी बता दे कि त्रिवेंद्र सरकार का ई-कैबिनेट का उद्देश्य क्या है

बता दे कि  ई-कैबिनेट का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना, लेस पेपर व्यवस्था को प्रोत्साहित करना एवं संस्थागत मेमोरी को विकसित करना है। इसके प्रयोग से जहां पर्यावरण मित्र के माध्यम से कागज की बचत होगी वहीं संस्थागत मेमोरी द्वारा पूर्व की कैबिनेट जानकारी को प्राप्त करना भी आसान होगा। ई-कैबिनेट, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में त्रिवेंद्र सरकार का ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब भविष्य में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कागज की जगह अब ऑनलाइन प्रस्ताव बनकर जाएगा। ओर गोपन विभाग ने भी ई मंत्रिमंडल के लिए पोर्टल तैयार कर दिया है। वही बैठक से संबंधित सामान्य सूचनाएं, स्थान और समय पोर्टल, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा।
बता दे कि इस प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों का ई-अकाउंट होगा। इस पर सभी की लॉगइन आईडी तैयार की गई है। बैठक का कार्यवृत्त एवं निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड और जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल की टिप्पणियां की केवल दो प्रतियां गोपन विभाग के लिए जारी होंगी, जबकि विभागों को डिजिटल स्वीकृतियां मिलेगी
अच्छा निर्णय है त्रिवेंद्र सरकार का बधाई।


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