उत्तराखंड:
एससी एसटी आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानसभा का होगा विशेष
सत्र
25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है संविधान में आरक्षण का प्रावधान
10 जनवरी से पहले हो सकता है सत्र का आयोजन
उत्तराखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र आहूत होने जा रहा है जिसमें एससी एसटी आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
माना जा रहा है कि इस सत्र का आयोजन 10 जनवरी से पहले हो सकता है।
आपको बता दे कि सचिव विधानसभा जगदीश चंद ने विशेष सत्र आहूत किए जाने की पुष्टि की। वही उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्यसभा से विधानसभा को एक पत्र भी प्राप्त हुआ है।
जानकारी अनुसार
संविधान की धारा 334 में एससी व एसटी वर्ग को 10 साल के लिए आरक्षण का ही प्रावधान है। 10 साल पूरे होने के बाद से हर 10 साल में संविधान में संशोधन के जरिए इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है।
जानकारी अनुसार आरक्षण का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है।
ओर संसद में संशोधन विधेयक पारित करने के साथ ही राज्यों की विधानसभाएं भी प्रस्ताव पारित होता हैं। संसद के अंदर संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है।
अब उत्तराखंड विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष सत्र आहूत किया जाएगा। सचिव विधानसभा के मुताबिक, यह सत्र 10 जनवरी से पहले हो सकता है।


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