आपको बता दे कि उत्तराखंड में जल्द सिविल, फायर और ट्रैफिक के लगभग 1700 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। इसके साथ ही कुमाऊं के पंतनगर या हल्द्वानी मै साथ ही देहरादून मे भी आर्थिक अपराध थाना खुलेगा। ओर सुनिए सर जी आईजी रेंज के आफिस परिसर में मल्टीपल बिल्डिंग बनेगी, जहां फायर, एसडीआरएफ और ट्रैफिक का मुख्यालय होगा। कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस अधिकारियों की बैठक में इसकी स्वीकृति दी।
आपको बता दे कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने सोमवार को पुलिस विभाग की समीक्षा की।जिसमे अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी, सचिव वित्त अमित नेगी, गृह सचिव नितेश झा, पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक वी कुमार, आईजी संजय गुंज्याल, आईजी एपी अंशुमान, आईजी कार्मिक पुष्पक ज्योति, आईजी जेल पीवीके प्रसाद, आईजी गढ़वाल अजय रौतेला, डीआईजी यातायात केवल खुराना, डीआईजी एसटीएफ रिद्धीम अग्रवाल, डीआईजी कुमाऊं जगतराम जोशी आदि इस दौरान शामिल रहे। बता दे कि सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने ड्रग्स के खिलाफ स्कूलों तक जागरूकता अभियान चलाने को कहा है उन्हाेंने वाहन चोरी की घटनाओं में बरामदगी बढ़ाने को कहा। इससे पहले डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी और डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूरा प्रस्तुतिकरण दिया।
वहीं सीएम ने प्रदेश में बढ़ते आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण के लिए अलग से आर्थिक अपराध थाना खोलने को कहा। हल्द्वानी में साइबर थाने और डिएडिक्शन सेंटर की स्थापना की बात कही। सीएम ने अधिकारियों को रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इनमें से सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और फायर के करीब 1700 पद शामिल हैं।
वहीं मुख्यमंत्री ने थानों में अंशकालिक सफाई कर्मियों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दिया है। इसके अलावा विचाराधीन बंदियों के भोजन व्यय में 55 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। पहले एक बंदी को 45 रुपये मिलते थे। अब प्रत्येक बंदी को भोजन के रूप में 100 रुपये मिलेंगे। उन्होंने ग्राम चौकीदारों को आपदा मित्र के रूप में भी प्रशिक्षित करने को कहा।
सीएम ने ये भी कहा कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने के दौरान पुलिसकर्मी लोगों से अनावश्यक बहस से बचें। वाहन चालक के साथ शालीनता से पेश आने को कहा। उन्होंने कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों से होने वाली आय का एक हिस्सा कैदियों को देने और होमगार्डों के बेहतर प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने 2021 के महाकुंभ की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।



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